नई दिल्ली/वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का दौर जारी है, जहां कई राज्य समर्थन में हैं तो कुछ इसकी वैधता को चुनौती दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय को अनुचित लाभ देता है और गैर-मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है।
वहीं वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिक वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट आज, बुधवार को सुनवाई करने वाला है।
वक्फ एक्ट के खिलाफ दर्जनभर याचिकाएं
वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने के लिए दर्जनभर याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर आग्रह किया है कि इन याचिकाओं पर कोई आदेश पारित करने से पहले उसे भी सुना जाए। अब असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर कर इस कानून का समर्थन किया है और अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी है।
