नई दिल्ली/ सत्य का सामना/ डिजिटल डेस्क/ केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और 18 महीने के बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा. सरकार के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है. इसका लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के साथ ही रक्षा सेवाओं और पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. आइए जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग को मंजूरी के ऐलान के बाद क्या होगा और कब तक कर्मचारियों के हाथों में बढ़ी हुई सैलरी होगी..
आठवें वेतन आयोग को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है..
2027 के बाद तक पूरी होगी प्रक्रिया
वेतन आयोग की यह प्रक्रिया 2027 तक पूरी नहीं होगी. हालांकि इसका फायदा एक जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा. सैलरी की बढ़ी राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगी..
बेसिक सैलरी में इजाफा तय
केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होने जा रहा है. आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा भी तय माना जा रहा है.
