बड़ी खबर रायपुर : मंत्रालय में आयोजित क्लेक्टर कॉन्फ्रेंन्स में हुई महत्वपूर्ण योजनाओं पे बैठक , धान खरीदी, पीएम सूर्यघर योजना,महिला बाल विकास एवं स्कूली शिक्षा पे जोर, सीएम साय ने दिए अधिकारियो को आवश्यक निर्देश..

राजधानी रायपुर /सत्य का सामना

 

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आवश्यक बैठक ली कार्य की योजनाओं संबधि सभी अधिकारियो के साथ मिलकर समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए..

 

अधिकारियधान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ की जाएगी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण हों, प्रत्येक केंद्र की मॉनिटरिंग सुदृढ़ की जाए और खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व सुगम रहे।राज्य के किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 

 

 धान खरीदी को लेकर खाद्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई

 

श्री साय ने कहा की हमारी सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी।  अधिकारियों को किसान पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर पंजीयन कार्य पूरा करने निर्देश दिए ताकि कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे।

 

राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।हमारा विश्वास है कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ से ही सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा।कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित हो।

 

 

पीएम सूर्य घर बिजली योजना

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता है।ग्रामीण इलाकों में सभी हितग्राही को आसानी से बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

 

स्कूली शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग की गुणवत्ता

 

स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के तालमेल से शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। 31 दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों की आधार-बेस्ड APAR ID बनाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यह व्यवस्था डिजिटल पारदर्शिता और छात्र लाभ वितरण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसी आधार पर विद्यार्थियों को गणवेश, किताबें और छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराई जाएँगी।

 

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि हर जनजातीय परिवार के जीवन में सुधार लाने का संकल्प है।

सभी 17 विभाग आपसी समन्वय से योजना के 100% लक्ष्य प्राप्त करें। हॉस्टल/छात्रावास, पेयजल, आजीविका, बिजली, पशु चिकित्सा, डेयरी, मछली पालन, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

 

पीएम जनमन योजना के तहत सभी कलेक्टर को निर्देश दिया कि विशेष पिछड़ी पाँच जनजातियों के ग्राम विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम तेजी से करने हेतु स्वीकृत कार्यों को समन्वय और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की 2,300 से अधिक बसाहटों में विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे 2 लाख 12 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

 

मिशन अमृत 2.0 के कार्यों के लिए शेष सभी 54 अंतर विभागीय अनुमतियों को जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

इस पहल से एक लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में पेयजल की निर्बाध और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

 

 

कोई भी पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित न रहे यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। योजना का लाभ समय पर पहुँचाने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर काम करेने अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बस्तर और सरगुजा संभाग में अधिकारियों को विशेष संवेदनशीलता के साथ काम करने और लक्षित फोकस देने के निर्देश दिए गए हैं।

 

बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन हमारी विशेष प्राथमिकता है।

हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर सघन और प्रभावी अभियान चलाने अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिससे छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही “मलेरिया-मुक्त राज्य” बनाया जा सके।

 

हर वरिष्ठ नागरिक को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ मिले हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत सभी पात्र वृद्धजनों का पंजीयन व कार्ड निर्माण कार्य समयबद्ध और प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

आदि कर्मयोगी अभियान में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर रहा।

इस अभियान के माध्यम से हम जनजातीय समुदायों में उत्तरदायी शासन और आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त कर रहे हैं।128 विकासखंडों के 6,650 गांवों में 1.33 लाख वालंटियरों के माध्यम से जनजातीय हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

 

पीएम आवास योजना जनता के लिए लाभकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के शेष मकानों का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करने और तैयार मकानों का अधिपत्य हितग्राहियों को अगले दो माह में सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 18.12 लाख स्वीकृत आवासों में से 7.17 लाख पूरे हो चुके हैं।

 

कौशल विकास से होगी उन्नति

कौशल ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है और युवाओं का भविष्य उनके प्रशिक्षण में निहित है।तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान युवाओं के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही प्रशिक्षण बैच समयबद्ध संचालित करने, हर जिले में स्किल गैप एनालिसिस कर स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया।

 

प्रत्येक नागरिक को समय पर सेवाएं मिलना सुशासन की पहचान है।

ई-सेवाएं और लोक सेवा गारंटी की समीक्षा में अधिकारियों को बच्चे के जन्म के तुरंत बाद सभी आवश्यक प्रमाणपत्र की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं का समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया। वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत 86 सेवाएं ऑनलाइन संचालित हैं और डिजिटल सेवा विस्तार को और तेज किया जाएगा।

 

सुशासन के संकल्प और जनसेवा की भावना के साथ हम छत्तीसगढ़ को विकास, पारदर्शिता और विश्वास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।