राजधानी, डिजिटल डेस्क /सत्य का सामना /छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का उपहार दिया है आइये विस्तार से जाने पूरा मामला…
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य संवर्ग के लगभग पांच लाख अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी अपने मासिक वेतन को एडवांस (अग्रिम) के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इससे परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और आकस्मिक जरूरतों के खर्च पूरे करना आसान होगा।
आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैंक से जुड़ेगा एडवांस वेतन
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। पात्र पाए गए बैंक या वित्तीय संस्था से एमओयू संपादित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ बहुत जल्द एमओयू किया जाएगा।
अन्य राज्यों में भी व्यवस्था
यह सुविधा फिलहाल गोवा और गुजरात में पहले से लागू है। छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। राज्य के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने इस संबंध में राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा था।
इस फैसले से कर्मचारियों को वित्तीय दबाव से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
